'जीवन सुगमता और व्यापार सुगमता के लिये डिजिटल इंडिया पहल’ पर राज्यों के साथ की गई चर्चा, पढ़िए पूरी खबर

नई दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सूचना प्रौद्योगिकी सचिवों की बैठक बुलाई। इस बैठक की  अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, श्री अल्केश कुमार शर्मा ने की। बैठक का विषय ‘डिजिटल इंडिया इनीशियेटिव्स फॉर ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (जीवन सुगमता और व्यापार सुगमता के लिये डिजिटल इंडिया पहलें) रहा। बैठक में 28 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा उसके संगठनों एनआईसी, एनआईसीएसआई, डीआईसी, सीडीएसी, एनआईईएलआईटी, यूआईडीएआई, बाई-सैग (एन) और एसटीपीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ सत्रों और संवाद का संचालन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अपर सचिव, श्री भुवनेश कुमार और एनईजीडी के पी-एंड-सीईओ श्री अभिषेक सिंह ने किया।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की नवीनतम पहलों में 2023-24 के लिए की गई बजट घोषणाएं, सेमीकंडक्टर विनिर्माण सहित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, ई-गवर्नेंस - आधार आधारित एड्रेस अपडेट, एंटिटी डिजीलॉकर, डिजिटल गवर्नमेंट पॉलिसी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, चिप्स टू स्टार्टअप, नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क और सिक्योर्ड क्लाउड सॉल्यूशंस शामिल हैं। सभी प्रतिभागी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी नवीनतम नागरिक केंद्रित ई-गवर्नेंस पहल, विशेष रूप से स्वास्थ्य, कृषि, संपत्ति पंजीकरण और खनन क्षेत्रों आदि में शासन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ड्रोन, आईओटी आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिजिटल बुनियादी ढांचे की प्रगति और सुधार के आगामी और नियोजित क्षेत्रों की जानकारी को साझा किया।
 

मंत्रालय के सचिव श्री अल्केश कुमार शर्मा ने उद्घाटन और समापन भाषण दिया। अपने संबोधन में श्री अल्केश कुमार ने पिछली ऐसी बैठक के बाद से डिजिटल इंडिया की प्रगति और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए की गई कार्य योजना साझा की। उन्होंने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की उनके उत्कृष्ट व्यवहारों और नवीनतम डिजिटल इंडिया पहलों को साझा करने के लिए सराहना की। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों के आगामी सम्मेलन को सार्थक बनाने के लिए राज्यों से सुझाव मांगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समय और प्रयासों की बचत तथा डिजिटल शासन में तेजी लाने के लिए नवीनतम डिजिटल विकास और इनके स्वरूप को पारस्परिक रूप से साझा करना महत्त्वपूर्ण है।